उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी योजनाओं की जानकारी, उपलब्धियां की जानकारी सोशल मीडिया इनफ्लुएंरों ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम यू ट्यूब के द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए उनको पैसा देगी, सरकार के इस योजना में चार कैटिगरी अलग-अलग बनाई है। इनफ्लुएंसर के सोशल मीडिया फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर उनको प्रति माह पैसा दिया जाएगा ,सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को योगी सरकार 8 लाख तक देगी पैसा |
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को योगी सरकार देगी विज्ञापन
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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होंगे मालामाल
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई पॉलिसी लेकर आई है. सरकार के काम का प्रचार-प्रसार करने वालों को अब फॉलोअर्स के हिसाब से पैसा दिया जाएगा. सरकार की ओर से हर महीने 30 हजार रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है. यह पॉलिसी राज्य के उन लोगों के लिए भी होगी जो यूपी के बाहर रह रहे हैं. ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर चार हिस्सों में बांटा गया है. किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा होता है कि उन सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है.
नोट – अभी तक सरकारे न्यूज़ एजेंसी को या अखबारो को.. न्यूज पत्रिकाओं को विज्ञापन दिया करने की परम्परा रही है… कई अखबार और पत्रिका तो सरकारी विज्ञापन के भरोसे ही चला करती है… सरकारे कोई भी रही हों विज्ञापन देती रही है.. भले तब दूसरे ढंग से मिलते रहे हों
तो अब इनका विकल्प सोशल मिडिया से जुड़े लोग बनेगे.. जिसके पास जितनी संख्या.. उसके पास उतने विज्ञापन
उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विकास की विभिन्न विकासपरक, जन कल्याणकारी/लाभकारी योजनाओं/उपलब्धियों की जानकारी एवं उससे होने वाले लाभ को प्रदेश की जनता तक डिजिटल मीडिया प्लेटफार्स एवं इसी प्रकार के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफानों के माध्यम से पहुचाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024 तैयार की गई है।
डिजिटल माध्यम से विज्ञापन निर्गत किये जाने हेतु प्रोत्साहन
डिजिटल माध्यम जैसे x (पूर्व में ट्विटर), पेप्पसबुक, इंस्टाबाम एवं यूट्यूब पर भी प्रदेश सरकार की योजनाओं/उपलक्ष्धियों पर आधारित कंटेट/वीडियो/ट्विट/पोस्ट/रोल्स को प्रदर्शित किये जाने के लिये इनसे सम्बन्धित एजेंसी/पर्म को सूचीबद्ध कर विज्ञापन निर्गत किये जाने हेतु प्रोत्साहन दिया आयेगा। इस नीति के जारी होने से प्रदेश के निवासीजो देश व विदेश के विभिन्न भागों में निवास कर रहे हैं, उनको बहुतायत संख्या मेंरोजगार प्राप्त होने की प्रचलता सुनिश्चित हो सकेगी।
इन्फ्लूएस को भुगतान के लिये अलग अलग श्रेणी
सूचीबद्धता के लिये X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब में से प्रत्येक को सभ्सक्राइबर/फालोअर्स के आधार पर 04 श्रेणीयों में बांटा गया है। (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउण्ट होल्डर/संचालक/इन्फ्लूएस को भुगतान के लिये श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः रु० 5.00 लाख, 4.00 लाख, 3.00 लाख एवं 2.00 नाथ प्रतिमाह निधर्धारित की गयी है। यूट्यूध पर वीडियो/सोट्से/पॉडकास्ट भुगतान के लिये श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमसः रु० 8.00 लाख, 7.00 लाख, 6.00 लाख एवं 4.00 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गयी है।
फेसबुक, ४ (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर आपतिजनक करेंट अपलीड किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित एजेगी/पार्म के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यचाही की व्यवस्था की गयी है। किसी भी स्थिति में कटेट अभद्र अश्लील एवं राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिये।
विधानसभा चुनाव 2023 से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया वर्करों के लिए ऐसी ही योजना लाई गई थी।