राजस्थान अंतरिम बजट
बहस के बाद एक बार फिर दीया कुमारी ने बजट पढ़ना शुरू कर दिया है। जानिए, बजट में खास क्या?
किसानों को गेहूं पर125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का एलान। इस पर tv 250 करोड़ रुपए का व्यय होगा।
किसानों को ड्रोन से खेती की तकनीक को बढ़ावा देगी भजनलाल सरकार।
प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बीच उपलब्ध करवाएगी सरकार।
किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।
70 हजार पदों पर भर्तियां होंगी। युवाओं की काउंसिंग के लिए समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र बनेंगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीती के तहत प्रदेश में शिक्षा को गुणवत्ता पूर्ण बनाया जाएगा। लघु, सीमांत किसानों के लिए केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा होगी।
स्कूल भवनों की मरम्मत और टॉयलेट निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त छात्रों और कक्षा 9 से 12वीं तक छात्राओं को एक हजार रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। 70 लाख छात्र- छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा।
जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित की जाएगी। इसमें आईटी, एआई, एमएल सहित अन्य न्यू सब्जेक्ट के संस्थान स्थापित करने के लिए कंपनीज को छूट दी जाएगी।
ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 युवाओं को ट्रेनिंग के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस स्थापित किया जाएगा, जिस पर 100 करोड रुपए खर्च प्रस्तावित है।
गरीब परिवारों में बालिका के जन्म पर एक लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। इसके लिए लाडो योजना शुरू की जाएगी।
लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूह में 5 लाख परिवारों की आय एक 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक ले जाने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री मात्र वंदन योजना में गर्भवति महिलाओं को 6500 रुपए की सहायता दिए जाने की घोषणा।
18 से 45 आयु वर्ष के श्रमिक और वेंडर्स के लिए मुख्यमंत्री पेंशन योजना लागू होगी। इसमें 60 से 100 रुपए मासिक प्रीमियम देने पर 2000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसमें राज्य सरकार 400 रुपए प्रीमियम देगी।
वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज किराए में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
कर्मचारियों को पदोन्नति में डीपीसी के लिए दो साल की छूट।
वेतन और जीपीएफ की सभी सूचनाएं मोबाइल एप पर उपलब्ध कराई जाएंगीं।
पेंशन रिटायरमेंट डे पर ही जारी की जाएगी।
घर से ही डिजिटल लाइन सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे कर्मचारी।
पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10 प्रतिशत इजाफा किया जाएगा।
पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। नए पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क तैयार की जाएंगी।
ब्लेक बेल्ट को स्पोर्ट्स कोटा में शामिल का जाएगा।
मीसा और डीआरआई के लिए पेंशन योजना पिछली सरकार ने 2019 में बंद कर दिया। इनके लिए राजस्थान लोकतंत्र सैनानी सम्मान निधि अधिनियम लाया जाएगा।
राजकीय म्यूजियम के लिए उन्नयय करने के लिए 50 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए और आर्म फोर्सेज म्यूजियम के लिए प्रावधान।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राजस्थान इकोनॉमिक टॉस्क फोर्स के गठन का निर्णय सरकार ने लिया है। एमनेस्टी योजनाएं लाईं जाएंगी जो 31 जुलाई 2024 तक प्रभावित रहेंगी।
ऑनलाइन इंटिग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी बनाया जाएगा।
अनिवेयर फिटनेस टेक्स की व्यवस्था लागू की जाएगी।
चीनी और गुड पर मंडी शुल्क समाप्त करने का एलान किया गया है।
भूमि पर लैंड टैक्स लगाने के कारण कानूनी समस्या के चलते इसे समाप्त करने की घोषणा की गई है।
08-FEB-2024
बजट में खास क्या?
सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान में पीएमयू का गठन कर घरों पर 5 लाख से अधिक सोलर यूनिट का गठन किया जाना प्रस्तावित, इससे प्रतिमाह 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी।
टोंक रोड के साथ सीतापुरा, अंबावाड़ी से होते हुए विद्याधरनगर तक मेट्रो रूट करने के लिए डीपीआर तैयार करवाई जाएगी।
जल जीवन मिशन में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल दिया जाएगा। इसके लिए 15 हजार करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के लिए 45 हजार करोड़ रुपए प्रस्तावित। पिछली सरकार ने 37 हजार 200 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार की थी